भारत ने शनिवार को बांग्लादेश से तैयार वस्त्रों के आयात को केवल कोलकाता और न्हावा शेवा बंदरगाहों तक सीमित कर दिया और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 11 भूमि सीमा चौकियों के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम पड़ोसी देश द्वारा अपनाए गए प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया है, इस मामले से परिचित लोगों ने बताया।
भारत की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नई दिल्ली ने बांग्लादेशी निर्यात माल को भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों के माध्यम से तीसरे देशों तक ट्रांस-शिपमेंट की लगभग पांच साल पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में लिया गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की एक अधिसूचना के अनुसार, ये बंदरगाह प्रतिबंध उन बांग्लादेशी वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे जो भारत के माध्यम से नेपाल और भूटान के लिए ट्रांजिट में हैं।
भारत ने बांग्लादेश से आयात पर कसे शिकंजा, पूर्वोत्तर सीमा पर उपभोक्ता वस्तुओं के प्रवेश पर लगी रोक
भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ सामानों पर कड़ा रुख अपनाते हुए, विशेष रूप से तैयार वस्त्रों (रेडीमेड गारमेंट्स) के आयात को केवल दो समुद्री बंदरगाहों—कोलकाता और न्हावा शेवा—तक सीमित कर दिया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत के 11 ज़मीनी सीमा चौकियों (Land Customs Stations – LCS और Integrated Check Posts – ICP) के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव गहराता जा रहा है। भारत ने 9 अप्रैल को बांग्लादेश को दी गई ट्रांज़शिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया था, जिसके तहत बांग्लादेश भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से तीसरे देशों को निर्यात करता था। इस सुविधा की वापसी के पीछे कारण बना बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस का चीन में दिया गया वह बयान, जिसमें उन्होंने भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों को “लैंडलॉक्ड” बताया और कहा कि इनकी समुद्र तक पहुंच केवल बांग्लादेश के माध्यम से ही संभव है। भारत ने इस टिप्पणी को अस्वीकार्य माना और तीखी प्रतिक्रिया दी।
क्या-क्या बदला गया है?
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब बांग्लादेश से आने वाले निम्नलिखित उत्पादों पर पूर्वोत्तर के ज़मीनी रास्तों से भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी:
- रेडीमेड गारमेंट्स
- फल और फल-संलग्न पेय
- प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद (जैसे बेक्ड आइटम्स, स्नैक्स, चिप्स, कन्फेक्शनरी आदि)
- कपास और कपास से संबंधित अपशिष्ट
- प्लास्टिक, PVC से बने उत्पाद, डाई, प्लास्टिसाइज़र और ग्रैन्यूल्स
- लकड़ी से बने फर्नीचर
इन वस्तुओं का आयात अब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के किसी भी LCS या ICP, और पश्चिम बंगाल के चांगराबंधा और फुलबाड़ी LCS से संभव नहीं होगा। हालांकि, मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और क्रश्ड स्टोन जैसी वस्तुओं पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सूत्रों के अनुसार, भारत ने हमेशा से बांग्लादेश को सभी बंदरगाहों—चाहे वह समुद्री हों या ज़मीनी—से निर्यात की छूट दी थी। लेकिन बांग्लादेश ने उल्टा भारत से आने वाले सामानों पर कड़े बंदरगाह प्रतिबंध लगाए, विशेषकर पूर्वोत्तर सीमा के LCS और ICP पर। अप्रैल में यार्न के निर्यात पर बांग्लादेश ने रोक लगाई और फिर चावल के निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी। इसके अलावा, भारत से बांग्लादेश को जाने वाले ट्रांजिट पर भारी शुल्क लगाया गया, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के औद्योगिक विकास को गहरा नुकसान हुआ।
भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, ये नीतियां पूर्वोत्तर के राज्यों को बांग्लादेशी बाजार तक पहुंच से वंचित करती हैं, जिससे केवल कृषि उत्पाद ही सीमित रूप से वहां बेचे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, बांग्लादेश को पूरे पूर्वोत्तर भारतीय बाजार तक लगभग बिना रोकटोक पहुंच हासिल है।
व्यापारिक संतुलन और प्रतिक्रिया
बांग्लादेश हर साल भारत को करीब 700 मिलियन डॉलर के रेडीमेड गारमेंट्स निर्यात करता है और भारत के कपड़ा उद्योग से सीधी प्रतिस्पर्धा करता है। ऐसे में भारतीय परिधान निर्यातक लंबे समय से सरकार से इस असमानता को दूर करने की मांग कर रहे थे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “बांग्लादेश को यह समझना होगा कि वह केवल अपने लाभ के अनुसार द्विपक्षीय समझौते नहीं चला सकता। भारत चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन माहौल सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक होना चाहिए।”
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध स्थायी नहीं हैं और समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाएगी, ताकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समान और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
